लॉ कमीशन ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने आम लोगों, मान्यता प्राप्त धार्मिक समूहों और संगठन के सदस्यों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों से समान नागरिक संहिता पर विचार मांगे हैं.
‘हिंदुस्तान टाइम्स’ में छपी एक ख़बर के अनुसार 21वें लॉ कमिशन ने इससे पहले इस मुद्दे पर पड़ताल की थी और दो बार समान नागरिक संहिता पर लोगों से विचार मांगे थे.
कमीशन ने कहा है कि नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर लोग कमीशन के सामने इस बारे में अपनी राय रख सकते हैं. ज़रूरत पड़ने पर कमीशन सुनवाई के लिए या फिर चर्चा के लिए भी लोगों को बुला सकता है.