Roznama Khabrein
No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
اردو
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home समाचार

NRC में नाम होना विदेशी घोषित किए जाने से छूट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

RK News by RK News
May 23, 2025
Reading Time: 1 min read
0

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने से उसे बाहरी घोषित किए जाने से छूट नहीं मिलती है, यदि किसी विशेष विदेशी न्यायाधिकरण ने ऐसे व्यक्ति को विदेशी नागरिक घोषित कर दिया है और उसे निर्वासित किया जा सकता है.
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘ट्रिब्यूनल द्वारा अपीलकर्ता को विदेशी घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता का नाम एनआरसी के मसौदे में शामिल नहीं किया जा सकता था और दूसरी बात, अगर उसे शामिल भी किया गया है, तो भी वह न्यायाधिकरण द्वारा की गई घोषणा को रद्द नहीं करेगा.’
पीठ ने कहा, ‘यह न्यायाधिकरण द्वारा की गई घोषणा के विरुद्ध है.’
पीठ ने यह फैसला रफीकुल हक द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए पारित किया, जिन्हें असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने इस आधार पर निर्वासित करने का निर्देश दिया था कि उन्होंने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है.
इस मामले में विदेशी न्यायाधिकरण, जोरहाट, असम ने 4 मार्च, 2017 के एक आदेश द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत कार्यवाही शुरू की थी और हक को एक विदेशी घोषित किया था, जिन्होंने 25 मार्च, 1971 के बाद अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था.
उन्होंने न्यायाधिकरण के आदेश को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने 20 नवंबर, 2017 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने वर्तमान अपील दायर की थी.
अपीलकर्ता ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के बाद उन्होंने एक स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त किया, जो 26 दिसंबर, 2017 को आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया था, और उनका नाम 30 जुलाई, 2018 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित एनआरसी के मसौदे में क्रम संख्या 7 पर शामिल है. उन्होंने कहा कि उन्हें अब विदेशी नहीं माना जा सकता.
26 जुलाई, 2019 को अपीलकर्ता का नाम एनआरसी के मसौदे में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के अधीन उसे हिरासत केंद्र से रिहा करने का निर्देश दिया था.
हालांकि, सोमवार को पारित अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ने इस आधार पर उसके दावे को खारिज कर दिया कि वह वैध सबूतों के माध्यम से अपनी नागरिकता के दावे को साबित करने में सक्षम नहीं था.
विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अपनी नागरिकता साबित करने के लिए सबूत का बोझ भारतीय होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है.
अदालत ने कहा, ‘परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता पर यह दायित्व था कि वह ठोस दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों के माध्यम से यह स्थापित करे कि या तो वह 25 मार्च, 1971 से पहले असम के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, या उसके पूर्वज उक्त तिथि से पहले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे.’
निर्णय लिखने वाले जस्टिस मिश्रा ने कहा, ‘यदि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता यह साबित करने का अपना दायित्व पूरा नहीं कर सका कि वह विदेशी नहीं है, तो उनके द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विकृत, या स्पष्ट रूप से गलत, या अनुचित नहीं माना जा सकता, जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो.’
पीठ ने कहा, ‘हमारा मानना है कि इस अपील में कोई दम नहीं है. इसलिए इसे खारिज किया जाता है.’आभार:द वायर

RELATED POSTS

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाना UAPAके दायरे में आता है: दिल्ली उच्च न्यायालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बनें असिस्टेंट प्रोफेसर, 86 पद खाली; गेस्ट फैकल्टी के भी 306 पदों पर भर्ती

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल- जेल में कटी उम्र और फिर निकले बेकसूर, तो क्यों ना मिले मुआवजा कहा, कानून बनाने पर विचार हो

Tags: declaredforeignernameNRCsupreme court
ShareTweetSend
RK News

RK News

Related Posts

Uncategorized

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाना UAPAके दायरे में आता है: दिल्ली उच्च न्यायालय

July 18, 2025
समाचार

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बनें असिस्टेंट प्रोफेसर, 86 पद खाली; गेस्ट फैकल्टी के भी 306 पदों पर भर्ती

July 17, 2025
Uncategorized

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल- जेल में कटी उम्र और फिर निकले बेकसूर, तो क्यों ना मिले मुआवजा कहा, कानून बनाने पर विचार हो

July 16, 2025
Uncategorized

लव जिहाद और गैरकानूनी धर्मांतरण विरोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में  चुनौती,यूपी सरकार को नोटिस 

July 16, 2025
समाचार

जमीअत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधिमंडल ग्वालपारा जिले के प्रभावित इलाकों के दौरे पर, असम सरकार को ज्ञापन, मुआवजे और पुनर्वास की मांग

July 15, 2025
समाचार

कांवड़ यात्रा पथ पर दुकानों में अनिवार्य QR कोड मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज़, यूपी सरकार से 22 तक मांगा जवाब

July 15, 2025
Next Post

दिल्ली में बुलडोजर एक्‍शन की मुनादी,  jamea Nagar में मकानों पर नोटिस चस्पा

शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान, पंत उपकप्तान, मुहम्मद सिराज,इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम घोषित

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: 400 साल से है ताजमहल उसे वही रहने दो…

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: 400 साल से है ताजमहल उसे वही रहने दो…

December 6, 2022
लखनऊ के दोनों आरोपियों का मुकदमा जमीअत लड़ेगी

लखनऊ के दोनों आरोपियों का मुकदमा जमीअत लड़ेगी

July 14, 2021
बिहार में भी मिल गए थे “एकनाथ शिंदे” पर नीतीश ने बाजी पलट दी

बिहार में भी मिल गए थे “एकनाथ शिंदे” पर नीतीश ने बाजी पलट दी

June 24, 2022

Popular Stories

  • दिल्ली में 1396 कॉलोनियां हैं अवैध, देखें इनमें आपका इलाका भी तो नहीं शामिल ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • मेवात के नूह में तनाव, 3 दिन इंटरनेट सेवा बंद, 600 परFIR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कौन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर डॉक्टर सैय्यदना सैफुद्दीन?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • NCERT Recruitment 2023 में नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, कल से शुरू होगा आवेदन, जानें तमाम डिटेल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार, पूछताछ में किए बड़े खुलासे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • नूपुर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- बयान के लिए टीवी पर पूरे देश से माफी मांगे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Roznama Khabrein

The Roznama Khabrein advocates rule of law, human rights, minority rights, national interests, press freedom, and transparency on which the newspaper and newsportal has never compromised and will never compromise whatever the costs.

More... »

Recent Posts

  • सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाना UAPAके दायरे में आता है: दिल्ली उच्च न्यायालय
  • health tips:क्या डायबिटीज के मरीज नारियल पानी पी सकते हैं?
  • जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बनें असिस्टेंट प्रोफेसर, 86 पद खाली; गेस्ट फैकल्टी के भी 306 पदों पर भर्ती

Categories

  • Uncategorized
  • अन्य
  • एजुकेशन
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • विचार
  • समाचार
  • हेट क्राइम

Quick Links

  • About Us
  • Support Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Grievance
  • Contact Us

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو

© 2021 Roznama Khabrein Hindi