भारत का चुनाव आयोग (ECI) वोटर लिस्ट संशोधन की आड़ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की कोशिश के आरोपों से घिर गया है। विपक्षी नेताओं ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ECI की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार और अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों में वोटर लिस्ट के संशोधन की आड़ में भाजपा की मदद से मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रची जा रही है।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि ECI बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले “गुप्त तरीके से NRC” लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकों को न केवल अपनी जन्म तिथि और स्थान, बल्कि अपने माता-पिता के जन्म से संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे। ओवैसी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “चुनाव आयोग बिहार में पीछे के रास्ते से NRC लागू कर रहा है। विश्वसनीय अनुमानों के मुताबिक केवल तीन-चौथाई जन्म पंजीकृत हैं। सरकारी दस्तावेजों में अक्सर त्रुटियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोग सबसे गरीब हैं, जो मुश्किल से दो वक्त का खाना जुटा पाते हैं। उनसे माता-पिता के दस्तावेज मांगना क्रूर मजाक है।”ओवैसी ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयों से वैध भारतीय नागरिकों को मतदान से दूर रखने के साथ-साथ चुनाव आयोग में लोगों का भरोसा भी टूट सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत में केवल 75 प्रतिशत जन्म पंजीकृत हैं, और कई सरकारी रिकॉर्ड में बड़ी गलतियाँ हैं।
बिहार में कांग्रेस और आरजेडी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मतदाता सूची के मौजूदा संशोधन के दौरान लाए गए सख्त दस्तावेज़ मानदंडों पर चिंता जताई है। नागरिक अधिकार संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जानना चाहा है कि चुनाव आयोग का क्या मतलब है और किसी भी नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से अनुचित रूप से वंचित होने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने की मांग की है।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ECI पर आरोप लगाया था कि यह अभियान विशेष रूप से बंगाल के प्रवासी मजदूरों, छात्रों और ग्रामीण मतदाताओं को निशाना बना रहा है। उन्होंने दावा किया कि हटाए गए मतदाताओं को डिटेंशन कैंपों में रखा जाएगा और उनकी पहचान छीनी जाएगी।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी ECI पर लगातार हमला बोल रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में हेराफेरी का मामला राहुल गांधी ने ही उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेरफेर कर अवैध तरीके से मतदाताओं को जोड़ा गया, जिससे NDA की सरकार बनी। कांग्रेस की X पोस्ट में कहा गया, “महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव लूटा गया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया गया है, जो मतदाताओं के अधिकारों पर डाका है।”NRC और CAA को लेकर पहले से ही देश में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद यह नया विवाद ECI की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की उम्मीद है, लेकिन ECI ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।
वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर विपक्ष और ECI के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ओवैसी, ममता बनर्जी, और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया है, जबकि ECI इसे मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का प्रयास बता रहा है। इस विवाद का बिहार और अन्य राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों पर खासा असर पड़ेगा। आभार सत्य हिंदी
