‘पहले वे यहूदियों के लिए आए…’ अब वक़्फ़ संशोधन क़ानून
•••राम पुनियानी |

संघ के मुखपत्र ‘ऑर्गनाइज़र’ ने कैथोलिक चर्च की संपत्ति को लेकर एक लेख प्रकाशित किया। हालांकि, बाद में वह लेख हटा लिया गया, लेकिन संदेश साफ़ था—अब अगला निशाना कौन
हाल ही में संसद ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक पारित किया, जिसे अब ‘एकीकृत वक़्फ़ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995’ यानी संक्षेप में ‘उम्मीद (UMMID)’ कहा जा रहा है। इस विधेयक के पारित होने के बाद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चेताया कि अब अन्य धार्मिक समुदायों की संपत्तियाँ भी निशाने पर आएंगी। उनका यह अंदेशा तुरंत सच साबित हुआ जब  ‘ऑर्गनाइज़र’ ने कैथोलिक चर्च की संपत्ति को लेकर एक लेख प्रकाशित किया। हालांकि, बाद में वह लेख हटा लिया गया, लेकिन संदेश साफ़ था—अब अगला निशाना कौन?
झारखंड की एक मंत्री ने आशंका जताई कि आदिवासी संपत्तियाँ भी इसी तरह निशाने पर आ सकती हैं। संसद में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे एनडीए सहयोगी भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए और मुस्लिम समुदाय के साथ घोर विश्वासघात किया। यदि इन दलों में वास्तव में बहुलतावादी मूल्यों की समझ और प्रतिबद्धता होती, तो वे इस विधेयक को पारित होने से रोक सकते थे।
जैसा कि पादरी मार्टिन नीमोलर की प्रसिद्ध उक्ति हमें सिखाती है—फ़ासीवाद एक समूह को निशाना बनाकर शुरू होता है, और धीरे-धीरे दूसरों को भी कुचलता है। कैथोलिक बिशपों का इस विधेयक के प्रति समर्थन उसी सोच का हिस्सा है। विडंबना यह है कि इस्लामोफ़ोबिया से ग्रस्त होकर वे इस साम्प्रदायिक रणनीति के समर्थक बन बैठे हैं, बिना यह समझे कि इस आग में वे खुद भी झुलस सकते हैं।
भारत में वक़्फ़ संपत्ति की मात्रा बहुत अधिक है। हालांकि कहा जाता है कि वक़्फ़ देश का तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है, लेकिन हिंदू ट्रस्टों और मंदिरों के पास इससे कहीं अधिक संपत्ति है।
संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट है—मुस्लिम समुदाय का वक़्फ़ बोर्ड पर नियंत्रण कम करना। जहां हिंदू ट्रस्टों का नियंत्रण पूरी तरह हिंदुओं के हाथ में है, वहीं वक़्फ़ बोर्ड में अब गैर-मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा, और संपत्ति विवादों में जिलाधिकारी को प्रमुख अधिकार प्राप्त होंगे। यह साफ़-साफ़ llभेदभावपूर्ण रवैया है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य गरीब मुसलमानों की हालत सुधारना है। लेकिन गरीबी हटाना सरकार की ज़िम्मेदारी है, न कि धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करके किया जाने वाला कोई उपाय। यदि वाकई उद्देश्य जनकल्याण है तो हिंदू मंदिरों और ट्रस्टों की अपार संपत्ति का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए क्यों नहीं किया जा रहा?

रिजिजू का यह दावा कि कई मुसलमानों ने उनका धन्यवाद किया है, एक हास्यास्पद बयान है। देश की हज़ारों मुस्लिम संस्थाओं ने इस संशोधन के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया है। यह क़ानून मुस्लिम समुदाय को कमज़ोर और हाशिए पर धकेलने की साज़िश है।
बीजेपी के लिए लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता सिर्फ दिखावे की बातें हैं। मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने, बीफ़ खाने, त्योहारों में शामिल होने या यहाँ तक कि कोरोना जिहाद, थूक जिहाद जैसे आरोपों के नाम पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद कई राज्य सरकारें बुलडोज़र नीति के तहत मुस्लिम संपत्तियों को तबाह कर रही हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान संविधान को अपने माथे से लगाया, जबकि सच्चाई यह है कि उनके नेतृत्व में संविधान को सिर्फ एक दिखावा बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तो अगर कोई वक़्फ़ विधेयक का विरोध करता है, तो दो लाख रुपए का बॉन्ड देना होगा। यह किस प्रकार की लोकतंत्र की रक्षा है?
वक़्फ़ संशोधन क़ानून भारतीय संविधान के प्रावधानों और मूल भावना दोनों का उल्लंघन करता है। वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने इस बात को स्पष्ट किया है
“न्यायालयों ने ऐसे वक़्फ़ को भी मान्यता दी है जो गैर-मुस्लिमों द्वारा बनाए गए हैं। अब तक वक़्फ़ बोर्ड एक स्वायत्त निकाय था जिसमें सभी सदस्य मुसलमान होते थे और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भी मुसलमान होता था। उसका कार्य पूरी तरह वक़्फ़ की नीयत, उद्देश्यों और परंपराओं के अनुरूप होता था। संपत्ति विवादों का निपटारा न्यायिक अधिकरण करता था जिसकी अध्यक्षता ज़िला जज करते थे।”
बीजेपी द्वारा लाया गया यह नया विधेयक इन सब पर पानी फेरता है और वक़्फ़ की मूल भावना को ही कुचल देता है। यह एक और कदम है मुस्लिम समुदाय को डराने और हाशिए पर डालने की दिशा में।
जहाँ वक़्फ़ में भ्रष्टाचार की शिकायतें एक गंभीर विषय हैं, वहीं इसे खत्म करने का रास्ता है—संस्थाओं में पारदर्शिता और लोकतंत्र को बढ़ाना, ना कि उन्हें कुचल देना। यह बात सिर्फ वक़्फ़ ही नहीं, बल्कि सभी धार्मिक संस्थाओं पर लागू होती है।ऑर्गनाइज़र’ का चर्च की संपत्ति पर लेख इस बात की चेतावनी है कि जो लोग मुस्लिम समुदाय पर हो रहे हमलों का समर्थन कर रहे हैं, वे यह भ्रम न पालें कि वे खुद बच जाएँगे।आज जब मुस्लिम समुदाय इस विधेयक के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है, तो हर उस व्यक्ति और समुदाय को जो लोकतंत्र, समानता और बहुलवाद में विश्वास रखते हैं, इस विरोध के साथ खड़ा होना चाहिए। जो लोग सत्ता और स्वार्थ के लिए अपने मूल्यों से गद्दारी कर रहे हैं, वे इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाएँगे—यह जनता को तय करना है कि कब और कैसे।