नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज आम आदमी पार्टी समर्थित दो लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया है. इस पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उपराज्यपाल न संविधान को मान रहे हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को. उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं. आज उपराज्यपाल ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पुराने प्रस्ताव को पलटा है.
मनीष सिसोदिया ने कहा कि 4 साल पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में चार प्रोफेशनल डायरेक्टर की नियुक्ति की थी. अब उपराज्यपाल कह रहे हैं कि जो 4 साल पहले फैसला लिया गया था, उसको वह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत पलट रहे हैं. LG साहब के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली सरकार के बिजली के संबंध में लिए गए फैसले को पलट दें. वह कह रहे हैं कि मैं संविधान को नहीं मानूंगा. सुप्रीम कोर्ट नहीं मानूंगा. 4 साल पहले के फैसले पलट दूंगा. उसके बाद 20 साल पुराने फैसले पलटने लगोगे?