वक्फ कानून: up,bihar में वक्फ संपत्तियों के खिलाफ व्यापक अभियान

•••यूपी प्रशासन ने 24,000 सुन्नी वक्फ संपत्तियों और 7,785 शिया वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पंजीकृत करार दिया है
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वक्फ संपत्तियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। यूपी प्रशासन ने 24,000 सुन्नी वक्फ संपत्तियों और 7,785 शिया वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पंजीकृत करार दिया है। जिला मजिस्ट्रेटों को बिना दस्तावेज वाली या विवादित जमीनों को जब्त करने का निर्देश दिया है। लेकिन गजब तब हुआ जब मुजफ्फरनगर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों को नोटिस दिए गए। वहां मुस्लिमों ने जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया था। लेकिन योगी सरकार को यह विरोध पसंद नहीं आया।
जनवरी में आजतक चैनल के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी कि महाकुंभ के दौरान वक्फ के तहत जमीन का दावा करने वालों का “डेंटिंग-पेंटिंग” होगा। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर लोगों ने धमकी देना कहा। वक्फ कानून पारित होने के बाद से यूपी सरकार ने बहुत तेजी से कदम उठा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिना उचित दस्तावेज वाली संपत्तियों को सरकारी जमीन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा रहा है। मुफ्ती जिउर रहमान सहित कई मुस्लिम नेताओं ने कहा- “यह सुधार नहीं, उत्पीड़न है। राज्य मुस्लिमों को उनकी वैध विरासत से वंचित करने के लिए संशोधित कानून का इस्तेमाल कर रहा है।” हालांकि, यूपी सरकार का दावा है कि उसकी कार्रवाई वक्फ के नाम पर केवल अवैध अतिक्रमणों पर को निशाना बना रही है।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) भी इस कानून के खिलाफ खुलकर विरोध जता रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी अगर सत्ता में आई तो इस कानून को बिहार में लागू नहीं करेगी। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों के साथ खड़ी है। आरजेडी के मुखर सांसद मनोज झा ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अभी तक वक्फ कानून को चुनौती देने वाली दस याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।
जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार है। बिहार में इस साल और बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई के नाम पर सांप्रदायिक अशांति बढ़ रही है। इस कानून ने धार्मिक अधिकारों और भारत की विविधता में एकता के संतुलन को दांव पर लगा दिया है