ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ ‘दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ऑयल डील’ का ऐलान किया।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ एक बड़े तेल समझौते का ऐलान करते हुए इसे “दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ऑयल डील” बताया है। ट्रंप के मुताबिक, इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से अधिक प्रमाणित तेल भंडार पर बहुमत नियंत्रण हासिल होगा। ट्रंप ने दावा किया कि यह ऐतिहासिक लेन-देन अमेरिकी तेल भंडार को दोगुने से भी अधिक कर देगा और इससे अमेरिका में पेट्रोल तथा गैस की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, ट्रंप ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि समझौते की कानूनी और कारोबारी संरचना क्या होगी, किन तेल क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है और अमेरिका वास्तव में इन भंडारों पर किस तरह का नियंत्रण हासिल करेगा।

ट्रंप ने कहा- अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर नहीं पड़ेगा बोझ

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर इस समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मिलकर इस समझौते को आगे बढ़ाया है। ट्रंप के अनुसार, निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी में अमेरिका को वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से अधिक प्रमाणित तेल भंडार पर बहुमत नियंत्रण मिलेगा और इसके लिए अमेरिकी करदाताओं पर कोई खर्च नहीं आएगा। ट्रंप ने इसे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे देश के पास उपलब्ध तेल संसाधनों में भारी वृद्धि होगी और आने वाले समय में अमेरिकी उपभोक्ताओं को कम कीमतों का फायदा मिल सकता है।

वेनेजुएला को करीब 209 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस डील से वेनेजुएला की सरकार को करीब 209 अरब डॉलर तक की राशि मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच कई सप्ताह से इस समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के चुनिंदा तेल क्षेत्रों में लंबे समय तक तेल की खोज और उत्पादन का अधिकार मिल सकता है। वेनेजुएला के अधिकारी अगले सप्ताह कई कंपनियों को नए तेल अन्वेषण और उत्पादन अधिकार देने से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें खास तौर पर अमेरिकी कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अमेरिकी कंपनियों को मिलेगा वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों तक लंबा एक्सेस

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों की दीर्घकालिक मौजूदगी से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, एक संभावित मॉडल के तहत तेल क्षेत्रों को लीज पर देने या उन्हें अमेरिकी उत्पादकों के लिए नीलामी के जरिए उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है। हालांकि, इस मॉडल को वेनेजुएला में कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि देश के तेल उद्योग की प्रमुख गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बना हुआ है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को बहुमत नियंत्रण देने की व्यवस्था किस कानूनी ढांचे के तहत लागू होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार, फिर भी उत्पादन क्षमता से काफी कम

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है, लेकिन देश अपनी वास्तविक क्षमता के मुकाबले काफी कम तेल का उत्पादन करता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वेनेजुएला इस समय करीब 12.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन कर रहा है। लंबे समय से चले आ रहे निवेश की कमी, कुप्रबंधन और अमेरिकी प्रतिबंधों ने देश के ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को प्रभावित किया है। ट्रंप प्रशासन अब वेनेजुएला के तेल उद्योग में अमेरिकी भूमिका बढ़ाकर उत्पादन को दोबारा मजबूत करने और अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है।

मार्को रुबियो ने बताया दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस समझौते को अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के लिए फायदे का सौदा बताया है। रुबियो ने कहा कि इससे अमेरिका को स्थिर और कम लागत वाला तेल मिल सकेगा, जिससे पेट्रोल की कीमतों को नीचे लाने में मदद मिल सकती है। वहीं वेनेजुएला के लिए इस समझौते का अर्थ बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश और ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्निर्माण से जुड़ा है। रुबियो के मुताबिक, इस डील से वेनेजुएला में करीब 100 अरब डॉलर का निजी निवेश आ सकता है, जिससे हजारों अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पैदा होंगी और देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने में मदद मिलेगी।

सबसे बड़ा सवाल- अमेरिका को ‘बहुमत नियंत्रण’ कैसे मिलेगा?

ट्रंप के ऐलान के बावजूद समझौते को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल अभी अनुत्तरित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि 65 अरब बैरल के प्रमाणित भंडार में से किन तेल क्षेत्रों को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि किन अमेरिकी कंपनियों को अधिकार मिलेगा और अमेरिका इन तेल भंडारों पर बहुमत नियंत्रण किस कानूनी या कारोबारी व्यवस्था के जरिए हासिल करेगा। यही वजह है कि समझौते के वास्तविक स्वरूप की तस्वीर संबंधित दस्तावेजों और अगले सप्ताह होने वाले संभावित समझौतों के बाद ही साफ हो सकेगी।

अमेरिका की ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव

वेनेजुएला के साथ यह समझौता ट्रंप प्रशासन की ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार वाले वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है। अगर अमेरिकी निवेश के जरिए वेनेजुएला का उत्पादन उसकी मौजूदा क्षमता से काफी ऊपर जाता है, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ सकती है। हालांकि, उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और तकनीकी क्षमता की जरूरत होगी।

डील के सामने कानूनी और संवैधानिक चुनौतियां

इस पूरे समझौते की सबसे बड़ी चुनौती वेनेजुएला के मौजूदा कानून और तेल उद्योग पर राज्य के नियंत्रण से जुड़ी हो सकती है। अगर अमेरिकी कंपनियों को तेल क्षेत्रों में बहुमत नियंत्रण या दीर्घकालिक अधिकार दिए जाते हैं, तो यह देखना होगा कि ऐसी व्यवस्था वेनेजुएला के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कैसे लागू की जाती है। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने समझौते का पूरा ढांचा सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए आने वाले दिनों में होने वाले आधिकारिक समझौतों और उनके विवरण से यह तय होगा कि ट्रंप का दावा व्यावहारिक रूप से किस रूप में लागू होता है।

वेनेजुएला के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण का मौका

वेनेजुएला के लिए यह समझौता लंबे आर्थिक संकट के बाद तेल उद्योग को दोबारा खड़ा करने का बड़ा अवसर हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से तेल उत्पादन में गिरावट, निवेश की कमी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से प्रभावित रही है। अमेरिकी कंपनियों के बड़े निवेश से तेल क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, पुराने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, अमेरिका को वेनेजुएला से अतिरिक्त कच्चे तेल की आपूर्ति मिलने से उसकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। हालांकि, इस डील का वास्तविक आर्थिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौते की शर्तें क्या हैं और वेनेजुएला के तेल उत्पादन को कितनी तेजी से बढ़ाया जा सकता है।

फिलहाल ट्रंप का यह ऐलान दोनों देशों के ऊर्जा और आर्थिक संबंधों में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। लेकिन 65 अरब बैरल तेल भंडार पर अमेरिकी ‘बहुमत नियंत्रण’ की वास्तविक प्रकृति, संबंधित कंपनियों और समझौते की कानूनी शर्तों का खुलासा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह डील वास्तव में कितनी बड़ी और ऐतिहासिक है।