दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में [अर्सलान फिरोज अहेंगर बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी] मामले में कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के कड़े प्रावधान तब लागू होंगे जब सोशल मीडिया या ऐसे डिजिटल साधनों का उपयोग आतंकवादी कृत्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकवादी विचारधाराओं का प्रचार करने के आरोपी अरसलान फिरोज अहेंगर नामक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने अहेंगर पर जम्मू-कश्मीर स्थित एक कट्टरपंथी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) से जुड़े होने का आरोप लगाया है।
उन्हें इंटरनेट पर भारत के खिलाफ भड़काऊ जानकारी प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और उन्हें आतंकवादी संगठनों और उनकी कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करना था।
न्यायालय ने कहा कि यूएपीए इस तरह की डिजिटल गतिविधि को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है।
“यूएपीए की धारा 18 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से या जानबूझकर किसी आतंकवादी कृत्य या आतंकवादी कृत्य की तैयारी के लिए किसी भी कार्य को उकसाता है, वह इस धारा के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। उक्त प्रावधान इतने व्यापक तरीके से तैयार किया गया है कि कट्टरपंथी सूचना और विचारधारा के प्रसार के उद्देश्य से सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल गतिविधि का उपयोग भी इसके दायरे में आता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह एक शारीरिक गतिविधि हो,”
अदालत ने कहा।
,”कट्टरपंथी जानकारी और विचारधारा के प्रसार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी यूएपीए के दायरे में आता है; शारीरिक गतिविधि ज़रूरी नहीं”…
दिल्ली उच्च न्यायालय
न्यायालय ने एनआईए द्वारा प्रस्तुत सामग्री से यह भी पाया कि अहेंगर ने लोगों को आतंकवादी कृत्य करने के लिए उकसाने वाले आतंकवादियों की तस्वीरें पोस्ट की थीं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे कृत्य यूएपीए के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।
न्यायालय ने कहा, “सामग्री से यह संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता (अहेंगर) स्थानीय युवाओं को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए जानकारी प्रसारित कर रहा था जिससे आतंकवादी कृत्य करने की संभावना हो, जो अपीलकर्ता को यूएपीए की धारा 18 के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त है, जिससे यूएपीए के तहत ज़मानत खारिज करने का मामला बनता है।”
हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर उनके खिलाफ मुकदमे में कोई देरी होती है, तो अहेंगर जमानत के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
7 जुलाई के फैसले में कहा गया है, “यह ध्यान में रखते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार को सहवर्ती माना गया है, अगर निकट भविष्य में मुकदमा शुरू नहीं होता है या मुकदमे के पूरा होने में अनुचित देरी होती है, तो अपीलकर्ता के लिए जमानत के लिए सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना हमेशा खुला है।”
वकील सिद्धार्थ सतीजा, सौजन्या शंकरन, आकाश सचान और अनुका बच्चावत अहेंगर की ओर से पेश हुए।
विशेष लोक अभियोजक राजेश महाजन वकील आरके बोरा के साथ एनआईए की ओर से पेश हुए
source bar&bench
