बिना आरोप पत्र के पासपोर्ट जब्त करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन’ : J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने संवैधानिक अधिकारों की पवित्रता की पुष्टि करते हुए, फैसला सुनाया कि केवल आपराधिक मामला दर्ज करना पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) के खंड (ई) के तहत निर्धारित कार्यवाही नहीं है। जस्टिस सिंधु शर्मा ने कहा कि आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को लंबित मानने के लिए, केवल एफआईआर नहीं बल्कि आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए। ये टिप्पणियां सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सज्जाद अहमद खान द्वारा दायर एक रिट याचिका में आईं, जिसमें विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले), जम्मू द्वारा उनका पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने और उसके बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, श्रीनगर द्वारा पारित जब्ती आदेश को चुनौती दी गई
याचिकाकर्ता, 2012-2016 के बीच जम्मू और कश्मीर में कई उपायुक्तों द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से हथियार लाइसेंस जारी करने से संबंधित एफआईआर में सीबीआई जांच के अधीन था। अक्टूबर 2021 में उनके परिसर की तलाशी के दौरान, उनका पासपोर्ट, मोबाइल फोन और दशकों पुराना उपहार विलेख जब्त किया गया था। जांच में पूरा सहयोग करने और पासपोर्ट वापस करने के लिए कई बार अनुरोध करने के बावजूद, अधिकारियों ने पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3)(सी) के तहत “भारत के लिए सुरक्षा खतरा” बताते हुए औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ही पासपोर्ट जब्त कर लिया। खान धार्मिक तीर्थयात्रा करने की मंशा रखते हैं, उन्होंने पासपोर्ट जारी करने के लिए अपने आवेदन को सीबीआई अदालत द्वारा 11 सितंबर, 2024 को खारिज किए जाने के बाद न्यायिक निवारण की मांग की। picture, News: courtesy: Live law