गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में स्थित 400 साल पुरानी मंचा मस्जिद के प्रस्तावित आंशिक विध्वंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मस्जिद को साबरमती रेलवे स्टेशन के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए चिह्नित किया गया है।
मस्जिद के मुत्तवली ने यह अपील तब दायर की जब एकल न्यायाधीश की पीठ ने 23 सितंबर के अपने आदेश में अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के निर्देश को बरकरार रखा। एएमसी ने एक नोटिस जारी कर मस्जिद के अधिकारियों को शहर के एक विकास परियोजना के लिए परिसर का एक हिस्सा खाली करने का आदेश दिया था।
ट्रस्ट ने तर्क दिया कि नोटिस और उसके बाद की सुनवाई नगर आयुक्त के बजाय उप संपदा अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से की गई, जो गुजरात प्रांतीय नगर निगम (जीपीएमसी) अधिनियम का उल्लंघन है।इसने आगे तर्क दिया कि मस्जिद, एक संरक्षित वक्फ संपत्ति होने के नाते, विरासत का महत्व रखती है, और किसी भी तरह का विध्वंस न केवल इसकी ऐतिहासिक संरचना को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का भी उल्लंघन करेगा।
एकल न्यायाधीश ने कहा था कि गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (जीपीएमसी अधिनियम) की धारा 210-213 के तहत प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था, जिसमें नोटिस जारी करना और स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन शामिल था।इसको चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने जीपीएमसी अधिनियम और वक्फ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की गलत व्याख्या की है।
वकील ने तर्क दिया कि विध्वंस के खिलाफ अपीलकर्ता के विस्तृत अभ्यावेदन को बिना पर्याप्त तर्क के खारिज कर दिया गया था और स्थायी समिति ने अपने अधिकारों से परे जाकर कार्य किया था।
उन्होंने कहा कि मस्जिद का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, यह वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत एक वक्फ के रूप में पंजीकृत है, और मंच मस्जिद ट्रस्ट के माध्यम से लंबे समय से समुदाय की सेवा कर रही है।
