दिल्ली : (एजेंसी) नफरत फैलाने वाले भाषण पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए, जमात-ए-इस्लामी हिंद ने शनिवार को आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर “सरकारों की चुप्पी” इस तरह के कृत्यों में शामिल लोगों का “साहस”बढ़ा रही है।
जमात-ए-इस्लामी हिंद (JIH) के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकारों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया, चाहे वे किसी भी पार्टी या धर्म के हों।
उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से लोग “घृणा या नफरत के एजेंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक भविष्य या तेजी से राजनीतिक विकास उनका लक्ष्य है” यहां तक कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग से इस मामले का “गंभीर संज्ञान” लेने की अपील की।
उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि संसद के लिए चुने गए लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, सार्वजनिक रूप से इस तरह के कृत्यों में “खुले तौर पर” लिप्त हैं, “घृणा फैला रहे हैं और धार्मिक आधार पर समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं”
इंजीनियर ने आरोप लगाया कि “हाल ही में कई मामले देखे गए हैं, लेकिन सरकारों की कार्रवाई निराशाजनक रही है”।
“बल्कि, ऐसा लगता है, सरकारों की चुप्पी ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा रही है। वे उत्साहित हो रहे हैं, ”उन्होंने कहा।
जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, वे राजनीतिक लाभ पाने की उम्मीद कर रहे हैं। और उनकी उम्मीदें गलत नहीं हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले ऐसे लोगों का राजनीतिक विकास तेजी से हुआ है, ”जेआईएच के उपाध्यक्ष ने दावा किया।
“हम चुनाव आयोग (भारत के) से इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेने का आग्रह करते हैं। और सरकारें, जिनका काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वे किसी भी पार्टी या धर्म के हों, ”इंजीनियर ने कहा।
