नई दिल्ली: पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की बैठक हुई। मीटिंग में सरकार ने 4 फसलों यानी मक्का, कपास, अरहर-उड़द खरीदने पर 5 साल MSP देने का प्रस्ताव दिया। किसान संगठनों ने इस पर दो दिन विचार करके 20 फरवरी की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही है।किसान नेताओं और सरकार के बीच इससे पहले 8, 12 और 15 फरवरी को बैठक हुई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. कारण, किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की अपनी मांग पर अड़े रहे. सरकार ने किसानों की 10 मांगें मान ली हैं. तीन मांगों पर बात अटकी है. यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफी और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति नहीं बन सकी है.