छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में “अवैध” धर्मांतरण के विरुद्ध एक “सख्त” विधेयक पेश करेगी, जिसमें “चंगाई सभा” (धर्म परिवर्तन सभा) को विनियमित करने के प्रावधान होंगे।
“विधानसभा के अगले सत्र में, हम एक ऐसा अधिनियम लाएँगे जो मेरा मानना है कि अन्य सभी राज्य-स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानूनों से एक कदम आगे होगा, क्योंकि हमारा मसौदा उनका विस्तार से अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। चंगाई सभा जैसे आयोजन, जो अक्सर लोगों को गुमराह करने के लिए आयोजित किए जाते हैं, रोके जाने चाहिए। ऐसे आयोजनों से निपटने के लिए एक कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है, और इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान शामिल होगा,” शर्मा ने कहा।
वर्तमान में, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से संबंधित मामले छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 द्वारा शासित होते हैं।
हालाँकि हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा इस अधिनियम को कमजोर समूहों को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन हिंदू धर्म में धर्मांतरण को रोकते हुए, अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ चुनिंदा रूप से लागू किए जाने के कारण इसकी काफी आलोचना हुई है।
इस साल 25 जुलाई को, दुर्ग राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने केरल की दो ननों को नारायणपुर ज़िले से तीन महिलाओं की कथित तौर पर तस्करी करने के आरोप में गिरफ़्तार किया था। इस घटना ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था।
इससे पहले, जनवरी 2023 में, लगभग 50 लोगों की एक हिंदू दक्षिणपंथी भीड़ ने नारायणपुर ज़िले में एक चर्च में तोड़फोड़ की थी और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था।
इस हमले के बाद, कथित तौर पर कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर ज़िलों में 100 से ज़्यादा ईसाई धर्म अपनाने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था, जिससे उन्हें नारायणपुर के एक स्टेडियम में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
