नई दिल्ली: बीएसपी प्रमुख मायावती अब लगातार यूपी के मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठा रही है। उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का मुद्दा फिर से उठाया है। इस बार उनकी भाषा तीखी है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब यूपी सरकार ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद को अवैध घोषित कर दिया। हालांकि यह मदरसा अंग्रेजों के समय से कायम है, देश की आजादी की लड़ाई में इसका बड़ा योगदान रहा है।
सत्या डॉटकाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की बीजेपी सरकार ने सारे तथ्यों को दरकिनार कर इतने बड़े मदरसे को अवैध घोषित किया है। यूपी में 7500 निजी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त पाया गया है।
मायावती ने यूपी सरकार के एक सर्वे का उल्लेख करते हुए बुधवार को पूछा कि क्या राज्य अब इन्हें अपनी अनुदान सूची में शामिल करेगा और उन्हें अपने दायरे में लाएगा।
बता दें कि योगी की सरकार ने पिछले महीने राज्य के सभी निजी मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसके आधार पर इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
मायावती ने कहा, राज्य सरकार ने एक विशेष टीम बनाकर लोगों के चंदे पर निर्भर निजी मदरसों के बहुप्रचारित सर्वे का काम पूरा कर लिया है और इसके अनुसार, 7,500 से अधिक ‘गैर-मान्यता प्राप्त’ मदरसे गरीब बच्चों को शिक्षा देने में लगे हुए हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते, फिर दखल क्यों?
राज्य के सभी 75 जिलों में सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। मदरसों के सर्वे के लिए गठित टीमें अतिरिक्त जिलाधिकारी के माध्यम से 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट देने वाली हैं।
बीएसपी प्रमुख ने कहा जबकि मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित सरकारी मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए विशेष रूप से बजट प्रावधान के लिए एक सर्वे किया जाता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन निजी मदरसों को अपनी अनुदान सूची में शामिल करेगी और उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी?मायावती ने दावा किया कि बीएसपी सरकार ऐसे 100 मदरसों को बोर्ड के दायरे में लाई थी।
