लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ “कानून के अनुसार” कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
जिलाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, राज्य भर में लगभग 8,441 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता नहीं है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों को विभाग के पोर्टल और एमईएलए ऐप पर सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची अपलोड करने का निर्देश दिया है ताकि माता-पिता को किसी विशेष मदरसे के बारे में सही जानकारी मिल सके और वे ऐसा कर सकें। अपने बच्चों को गलत संस्थानों में न भेजें जहां उन्हें गुमराह किया जा सके।
मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान, 8,441 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की गई, जिसमें लगभग 7,64,164 छात्र, लड़कियां और लड़के, दोनों नामांकित थे।
उन्होंने कहा, “ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे मुख्यधारा के समाज से जुड़े हैं, यह आवश्यक है कि उन्हें आधुनिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जाए।” गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए और ज्यादातर मामलों में, दान और ज़कात धन के मुख्य स्रोत थे।
सिंह ने अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को नए शिक्षा कानूनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और अब तक पहचाने गए सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर देने के लिए एक प्रस्तुति तैयार की जानी चाहिए।
याद रहे राज्य सरकार के आदेश पर 10 सितंबर को सभी जिलों में मदरसों का सर्वे शुरू किया गया था.
