नई दिल्ली: सीएम केजरीवाल ने कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्ज के राइट ऑफ़ करने के फ़ैसले को देशद्रोह घोषित कर देना चाहिए और इस पर क़ानून लाया जाना चाहिए।
राइट ऑफ़ करने का सामान्य अर्थों में मतलब है कि एक ख़राब ऋण का रिकॉर्ड रद्द करना या किसी संपत्ति की वसूली में हानि या विफलता को मान लेना, इसे एक अर्थ में कर्ज माफी कहकर आलोचना भी की जाती रही है।
सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार को उन लोगों के ’10 लाख करोड़ रुपये’ के कर्ज माफ करने के लिए आलोचना की जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था कि वे सरकार के करीबी थे।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसको देशद्रोह घोषित करने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए।
