सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तीन छात्र नेताओं को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की उस विशेष याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली दंगों की साजिश मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हमें इस मामले को जीवित रखने का कोई कारण नहीं मिला।” पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को जमानत देते समय गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई व्याख्या की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया गया है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा , “हम मामले के संबंध में किसी भी तरह से कानूनी स्थिति में नहीं गए हैं।” भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होकर पीठ के समक्ष विशेष रूप से यह स्पष्ट करने के लिए जोर दिया कि हाईकोर्ट के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। जस्टिस कौल ने जवाब दिया कि बेंच पहले ही आदेश में यह नोट कर चुकी है कि 18 जून 2021 को दिल्ली पुलिस की याचिका में नोटिस जारी करते हुए तत्कालीन बेंच ने कहा था कि आदेश को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, एसजी ने अनुरोध किया कि आदेश को उस प्रभाव के लिए अधिक स्पष्ट और विशिष्ट विवरण देना चाहिए।
जस्टिस कौल ने जवाब दिया कि आदेश में पहले से ही इस आशय की टिप्पणियां हैं। खंडपीठ द्वारा निर्धारित आदेश इस प्रकार है: “दिया गया आदेश यूएपीए अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जमानत पर एक अत्यंत विस्तृत आदेश है। हमारे विचार में केवल एक ही मुद्दे की जांच की जानी है कि क्या तथ्यात्मक परिदृश्य में आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। नोटिस जारी करते समय हमने देखा कि विवादित निर्णय एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। जमानत मामले में कानून को लागू करने के लिए फैसले के इस्तेमाल के खिलाफ राज्य की रक्षा करने का विचार था। अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हमें इस मामले को जीवित रखने का कोई कारण नहीं मिला। सह-अभियुक्तों में से एक ने अपने आवेदन में…. यह प्रस्तुत करते कि हमारा अवलोकन समनता पर जमानत मांगने के रास्ते में आ रहा था। यदि सह-आरोपी समानता की याचिका का हकदार है तो यह उसके लिए और अदालत के लिए है विचार करें… हम मामले के संबंध में किसी भी तरह से कानूनी स्थिति में नहीं गए हैं।”

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