“केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर असहमति की आवाज़ दबा रही है”- एस डी पी आई

जयपुर 25 मार्च
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) एक राजनीतिक पार्टी है जिसका उद्देश्य देश को भूख और भय से मुक्त करना है। अपनी स्थापना के बाद से ही SDPI सरकार की जन विरोधी और भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है और जनसमस्याओं के समाधान के लिए आंदोलनरत है।

देश में असहमति का दमन तब से बढ़ गया है जब से केंद्र में सत्ताधारी पार्टी सत्ता में आई है। सरकार जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग उन्हे एक हथियार के रूप में कर रही है ताकि विपक्ष और असहमति की आवाज़ को दबाया जा सके। कठोर कानून जैसे UAPA, NSA, PMLA आदि को लागू कर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया जा रहा है।

इसी ‘प्रतिशोध की राजनीति’ के तहत केंद्र सरकार SDPI को निशाना बना रही है क्योंकि पार्टी सरकार की तानाशाही नीतियों, पक्षपातपूर्ण रवैये और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एजेंडे के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैज़ी की ED द्वारा गिरफ्तारी सरकार की हताशा को दर्शाती है। यह गिरफ्तारी केवल SDPI की आवाज़ को दबाने और नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों को डराकर पार्टी को गतिविधियों से दूर करने का प्रयास है।
यह साफ़ समझा जा सकता है कि SDPI द्वारा देशभर में काले वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ किए गए आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों से केंद्र सरकार बौखला गई है। साथ ही, सरकार SDPI द्वारा बेरोज़गारी, महंगाई, लिंचिंग, बुलडोज़र राजनीति और देश में फैली अराजकता के खिलाफ उठाई जा रही आवाज़ से भी चिंतित है। केंद्र की बीजेपी सरकार यह सोचने की भूल कर रही है कि छापे, गिरफ्तारियाँ और झूठे आरोपों से SDPI का मनोबल तोड़ा जा सकता है।

SDPI के खिलाफ झूठे आरोप, मनगढ़ंत दस्तावेज़ और फर्जी कहानियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि केंद्र सरकार जाँच एजेंसियों का अंधाधुंध दुरुपयोग कर रही है। SDPI के कार्यालयों और नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों पर की गई छापेमारी में ED को कुछ भी हाथ नहीं लगा।
इस समय हम SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैज़ी की ED द्वारा की गई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार के अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और तानाशाही शासन का पुरजोर विरोध करते हैं। हम सभी विपक्षी नेताओं और पार्टियों से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर इस तानाशाही, तुष्टीकरण और विभाजनकारी सरकार को हराएँ ताकि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जा सके।

(प्रेस विज्ञप्ति )