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CAA लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लाने की तैयारी!

RK News by RK News
November 27, 2023
Reading Time: 1 min read
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम केंद्र द्वारा 30 मार्च, 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। मंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में दलित मतुआ उत्सव में भाग लेने के दौरान इसकी घोषणा की। देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल 2024 में होने वाले हैं।
,सत्य, हिन्दी के अनुसार केंद्रीय मंत्री मिश्रा ने वार्षिक रास उत्सव में कहा- “मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि मतुआ समुदाय के सदस्य अपनी नागरिकता नहीं खोएंगे। वे सभी सुरक्षित हैं। मेरे पास जो नवीनतम जानकारी है, उसके अनुसार, सीएए के लिए कानून 30 मार्च, 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा।”
केंद्र ने पहले कहा था कि वह सीएए के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में है।
ठाकुरनगर में अपने 2021 के चुनाव अभियान के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि देश भर में कोविड-19 टीकाकरण समाप्त होने के बाद केंद्र सीएए लागू करेगा। हालाँकि, भाजपा ने तब से इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है और इस साल की शुरुआत में बंगाल पंचायत चुनावों में उसे झटका लगा
2020 में संसद द्वारा पारित, सीएए 2015 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जोर देकर कहती रही है कि सीएए असंवैधानिक है और यह मुसलमानों के खिलाफ है। किसी धर्मनिरपेक्ष देश में नागरिकता का इस्तेमाल समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है।
मतुआ बड़े दलित नामशूद्र समुदाय का हिस्सा हैं जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 1947 में भारत के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से पलायन कर गए थे।
बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित, ठाकुरनगर शहर में अखिल भारतीय मतुआ महासंघ का मुख्यालय है, जिसके अध्यक्ष भाजपा नेता और केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर हैं।रविवार दोपहर जब मिश्रा ने घोषणा की तो ठाकुर मंच पर मौजूद थे। 2019 से, ठाकुर बोनगांव लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पहले उनकी चाची और टीएमसी नेता ममता बाला ठाकुर ने जीती थी। सीएए को लागू करना मतुआओं की प्रमुख मांग रही है। शांतनु ठाकुर ने भी इसे कई मौकों पर उठाया है।मतुआ और अन्य दलित समुदायों के समर्थन ने भाजपा को 2019 के लोकसभा और 2021 के राज्य चुनावों में कई सीटें जीतने में मदद की थी।

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