शादी तलाक के मुद्दे पर एक समान कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को कहा कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण पर समान कानून होने का फैसला संसद को करना है, न कि अदालतों को।
यह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ थी, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 2020 में विवाह, तलाक, गोद लेने, रखरखाव और संरक्षकता के मुद्दे पर एक समान कानून की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा “समान नागरिक संहिता (यूसीसी)” के अधिनियमन का विवादास्पद मुद्दा एक बहुप्रचारित मुद्दा रहा है।
 
“यह संसद को तय करने का मामला है। हम कानून नहीं बना सकते। यह संसद की संप्रभुता के अंतर्गत आता है। हम संसद को यह नहीं कह सकते कि आप एक कानून बनाएंगे, ”हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने भी कहा।
अपनी याचिका में, उपाध्याय ने विवाह, तलाक, गोद लेने, भरण-पोषण और संरक्षकता के मुद्दे पर विभिन्न धर्मों के लिए लागू कानूनों के बीच मौजूद विरोधाभास की ओर इशारा किया था। मूल याचिका के बाद, कई अन्य याचिकाएं दायर की गईं, कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर की गईं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक के भेदभावपूर्ण रूपों से पीड़ित थीं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एमपीएलबी) की ओर से पेश अधिवक्ता एमआर शमशाद के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत को सूचित किया कि 2015 में उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में दायर एक रिट याचिका में इसी तरह की प्रार्थना की थी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया। बाद में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की मांग वाली एक याचिका दायर की जो अभी भी लंबित है।
अहमदी ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिकाओं के मौजूदा सेट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि, उपाध्याय ने कहा कि उनके द्वारा दायर वर्तमान याचिका में अतिरिक्त आधार हैं।
पीठ ने कहा, ”आप (उपाध्याय) को अदालत के सामने (इस तरह के तथ्य) प्रकट करने चाहिए और फिर आप कह सकते हैं कि आपने अतिरिक्त आधार भी उठाए हैं।”
(साभार :सबरंग)