नई दिल्ली: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केरल की पिनाराई विजयन सरकार संवैधानिक विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से कानूनी परामर्श ले रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में सीपीएम के सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया गया है।
राज्य सरकार मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने सहित विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रही है। एलडीएफ सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ संभावित कानूनी विकल्पों पर संवैधानिक विशेषज्ञ फली एस नरीमन और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से सलाह मांगी है।
राज्य में एलडीएफ सरकार का नेतृत्व करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। शनिवार को पत्रकारों के बीच लीक हुए सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि सरकार ने संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए अब तक 46.90 लाख रुपये खर्च किए हैं
