नई दिल्ली: संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार लेने के लिए विधि आयोग द्वारा जारी नोटिस पर 3 जुलाई को (विधि) आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है. समिति ‘पर्सनल लॉ की समीक्षा’ विषय के तहत समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों की राय लेने के लिए 14 जून 2023 को विधि आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस पर कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों और विधायी विभागों तथा कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार जानेगी. इस बीच कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपनाती नजर आ रही है.
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन 3 जुलाई को बैठक के बाद परिस्थिति क्या होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है. जब कोई मसौदा आएगा और चर्चा होगी, तो हम हिस्सा लेंगे और जो प्रस्तावित होगा, उसकी समीक्षा करेंगे.