हज 2023 के दौरान सऊदी अरब में सेवा करने के लिए केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति भेदभावपूर्ण: एड। रईस अहमद

अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी को लिखे पत्र में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक वकील रईस अहमद ने कहा है कि असिस्टेंट हजऑफिसरस की प्रतिनियुक्ति “हज 2023 के दौरान सऊदी अरब में सेवा करने के लिए केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के व्यक्तियों से आवेदन मांग रही है, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों के पूरी तरह से खिलाफ है।
एडवोकेट रईस अहमद ने कहा, “सभी विभागों और सभी राज्यों के सरकारी अधिकारियों को इस मुबारक सफर के दौरान सेवा करने का अवसर दिया जाता है” लेकिन इस साल का निर्णय “पूरी तरह पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण और केंद्रीय सशस्त्र बलों के प्रति पक्षपात दिखाता है।”
“भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो मार्शल लॉ के तहत नहीं है। पिछले वर्षों में केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी, ”उन्होंने पत्र में कहा।उन्होंने आदेश को “मौलिक अधिकारों का उल्लंघन” कहा।
अहमद ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी मुस्लिम कर्मचारियों को अवसर देने की सीमा तक उक्त ज्ञापन में तुरंत संशोधन करने का अनुरोध किया।