मणिपुर के 10 आदिवासी विधायकों ने की अलग राज्य की मांग

मणिपुर की विधान सभा के 10 आदिवासी सदस्यों ने भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की माँग करते हुए हस्ताक्षर किए हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित सभी दलों के विधायकों ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर मांग का संवैधानिक समाधान निकालने की मांग की।
बयान जारी करने वाले 10 विधायकों में हाओखोलेट किपजेन (आईएनडी), नगुरसांग्लुर सनाटे (जेडी-यू), किम्नेओ हाओकिप हंगशिंग (केपीए), लेटपाओ हाओकिप (बीजेपी), लल्लियन मांग खौटे (जेडीयू), लेटजमांग हाओकिप (बीजेपी), चिनलुनथांग (बीजेपी) शामिल हैं । केपीए), पाओलीनलाल हाओकिप (बीजेपी), नेमचा किपजेन (बीजेपी), वंगजागिन वाल्टे (बीजेपी)।
मणिपुर में 3 मई, 2023 को शुरू हुई बेरोकटोक हिंसा चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ मणिपुर की मौजूदा सरकार द्वारा चुपचाप समर्थित बहुसंख्यक मेइतेस द्वारा की गई थी, जिस
ने पहले ही राज्य का विभाजन कर दिया है और मणिपुर राज्य से कुल अलगाव को प्रभावित किया है। ,” सदस्यों ने कहा कि आदिवासी अब मणिपुर में नहीं रह सकते हैं और “भारत के संविधान के तहत अलग प्रशासन” चाहते हैं।
बयान में कहा गया है, “अपने लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, हम आज अपने लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मणिपुर राज्य से अलग होने की उनकी राजनीतिक आकांक्षा का समर्थन करते हैं … हम भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की मांग करते हैं और रहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से मणिपुर राज्य के पड़ोसी के रूप में।
हाल के दिनों में, पूर्वोत्तर राज्य ने राज्य के मेइती और आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक जातीय हिंसा देखी। हिंसा में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई।