नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन 8 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन जारी रहा। दिल्ली में INDIA ब्लॉक के सांसदों और नेताओं ने पहले रणनीति बैठक की और इसके बाद महात्मा गांधी की समाधि राजघाट की ओर बढ़े। विपक्ष की मुख्य मांग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है। विवाद का केंद्र चुनाव आयोग की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठाए गए सवाल हैं।
पिछले दो दिनों में भी दिल्ली में विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया था। 7 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं और सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। विपक्ष का आरोप है कि उसे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में मार्च और प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई।
तीसरे दिन का प्रदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है?
लगातार तीन दिनों तक प्रदर्शन होना इस बात का संकेत है कि विपक्ष इस मुद्दे को एक दिन के राजनीतिक प्रदर्शन तक सीमित रखने के बजाय इसे व्यापक चुनावी और संवैधानिक मुद्दे के रूप में स्थापित करना चाहता है।
दिल्ली में विपक्षी सांसदों का एक साथ सड़क पर उतरना, राजघाट जाने का फैसला और राज्यों में अलग-अलग प्रदर्शन इस रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। कांग्रेस ने भी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर तक प्रदर्शन का आह्वान किया है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, जबकि ओडिशा में INDIA ब्लॉक ने बंद का आयोजन किया।
इससे आंदोलन का भौगोलिक दायरा बढ़ा है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि देशभर के सभी विपक्षी दल समान स्तर पर इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं और कुछ दलों की भागीदारी राज्य-दर-राज्य अलग रही है।
विवाद की जड़ में SIR क्या है?
SIR यानी Special Intensive Revision का उद्देश्य मतदाता सूची की गहन समीक्षा करना है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची को अपडेट करने और मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट प्रविष्टियों जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है।
विपक्ष का सवाल प्रक्रिया के उद्देश्य से ज्यादा उसके क्रियान्वयन और प्रभाव को लेकर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए और पात्र मतदाताओं को अपने नाम वापस शामिल कराने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।
यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक विवाद कानूनी विवाद में बदल गया है। SIR की वैधता, उसके अधिकार क्षेत्र और मतदाता अधिकारों पर अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की रिपोर्ट ने विवाद बढ़ाया
विवाद को और गंभीर बनाने वाली बात चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की रिपोर्ट है। सितंबर में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में SIR और मतदाता सूची प्रबंधन से जुड़े फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की थीं।इन रिपोर्टों के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया कि यदि आयोग के भीतर ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को लेकर मतभेद थे, तो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रणाली की स्थिति क्या थी।
हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि इन आंतरिक आपत्तियों को अपने आप में चुनावी धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इनके वास्तविक प्रशासनिक और कानूनी प्रभाव का निर्धारण संबंधित दस्तावेजों और अदालतों के निर्णयों के आधार पर ही हो सकता है।
विपक्ष का आरोप बनाम चुनाव आयोग का पक्ष
विपक्ष का मुख्य राजनीतिक तर्क है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव का असर वास्तविक मतदाताओं पर पड़ सकता है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता इसे “वोट चोरी” से जोड़ रहे हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग और भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर या पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का मूल तर्क यह है कि मतदाता सूची की समीक्षा एक कानूनी प्रक्रिया है और चुनावी सूची को सही तथा अद्यतन रखना आयोग की जिम्मेदारी है।
42 पूर्व जजों का पत्र क्यों महत्वपूर्ण है?
इसी बीच 42 पूर्व जजों और सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारियों ने 7 अक्टूबर को खुला पत्र जारी किया। उन्होंने चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ चल रही कथित मुहिम पर चिंता जताई और SIR को कानूनी प्रक्रिया बताया। पूर्व जजों ने यह भी कहा कि संस्थाओं की आलोचना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन बिना प्रमाण संवैधानिक संस्थाओं को “चोर”, “कठपुतली” या “समझौता किया हुआ” बताने से जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। उन्होंने राजनीतिक दलों से शिकायतों को संवैधानिक और कानूनी माध्यमों से उठाने की अपील की।
यह पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब विवाद केवल सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव नहीं रह गया है। एक तरफ विपक्ष और नागरिक समूह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व न्यायिक अधिकारियों का एक समूह संस्थागत भरोसा बनाए रखने की अपील कर रहा है।
हालांकि, 42 पूर्व जजों का पत्र भी किसी अदालत का फैसला नहीं है। उसमें व्यक्त विचार उनके हस्ताक्षरकर्ताओं का सार्वजनिक पक्ष हैं और इससे SIR की वैधता या चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप स्वतः तय नहीं हो जाते।
आंदोलन दिल्ली से बाहर क्यों फैल रहा है?
8 अक्टूबर को बिहार में INDIA ब्लॉक नेताओं ने SIR को लेकर प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मार्च निकाला गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। दूसरी ओर, ओडिशा में INDIA ब्लॉक ने 12 घंटे के बंद का आयोजन किया, जिसमें SIR के साथ-साथ खनन कानून और राज्य के शिक्षा मंत्री से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। बेंगलुरु में भी युवा और छात्र समूहों ने CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यानी यह आंदोलन केवल संसद में विपक्षी दलों के विरोध तक सीमित नहीं रहा है।
फिर भी इसे पूरे देश की एक समान जनभावना मानना जल्दबाजी होगी। अलग-अलग राज्यों में विरोध का आकार, स्थानीय राजनीतिक समीकरण और भाग लेने वाले दल अलग हैं।
क्या यह केवल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन है?
ऊपरी तौर पर मुख्य मांग CEC के इस्तीफे की है, लेकिन विवाद का दायरा इससे कहीं बड़ा है। विपक्ष इस आंदोलन के जरिए तीन मुद्दे एक साथ उठा रहा है—मतदाता सूची की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता और चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास का सवाल। इसीलिए ज्ञानेश कुमार का नाम आंदोलन का चेहरा बन गया है, लेकिन मूल विवाद SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ा है।
दूसरी तरफ, सरकार और चुनाव आयोग के लिए चुनौती यह है कि वे केवल राजनीतिक आरोपों को खारिज करने के बजाय उन विशिष्ट सवालों पर पर्याप्त पारदर्शिता दिखाएं जिन पर दस्तावेज और न्यायिक याचिकाएं सामने आ चुकी हैं।
आगे क्या हो सकता है?
मौजूदा घटनाक्रम में तीन स्तर सबसे महत्वपूर्ण होंगे। पहला, अदालतों में SIR से संबंधित याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई। यदि अदालतें प्रक्रिया की वैधानिकता, अधिकार क्षेत्र या मतदाता अधिकारों पर कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी करती हैं तो राजनीतिक विवाद का कानूनी आधार भी बदल सकता है।
दूसरा, चुनाव आयोग के भीतर लिए गए फैसलों और दर्ज आपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि रिपोर्ट किए गए मतभेद प्रशासनिक प्रकृति के थे या उनका चुनावी प्रक्रिया पर कोई ठोस प्रभाव पड़ा। तीसरा, वास्तविक मतदाता डेटा। कितने नाम हटाए गए, कितने लोगों ने दावा किया, कितने नाम बहाल हुए और कितने मामलों में पात्र मतदाताओं को नुकसान हुआ—इन आंकड़ों का स्वतंत्र विश्लेषण राजनीतिक दावों से अधिक महत्वपूर्ण होगा।
