राहुल ने कहा: कांग्रेस के पास चुनाव आयोग द्वारा समर्थित मतदाता धोखाधड़ी के 100% सबूत हैं,EC  को छोड़ेंगे नहीं

बिहार में एसआईआर विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने दावा किया कि उनके पास कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में धांधली कराए जाने के ‘100% पुख्ता सबूत’ हैं। राहुल ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि यदि आयोग या इसके अधिकारी सोचते हैं कि वे इस धांधली से बच निकलेंगे, तो वे गलत हैं। उन्होंने कहा, ‘हम आपके पीछे पड़ेंगे, और आप इससे बच नहीं पाएंगे।’ यह बयान संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया गया, जब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल ने यह मुद्दा उठाया।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया। उनके दावे के मुताबिक एक ही सीट पर हजारों नए वोटर जोड़े गए, जिनकी उम्र 45, 50, 60 और 65 साल है। राहुल ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में नए वोटर, जो 18 साल से बहुत ज्यादा उम्र के हैं, अचानक कहां से आ गए? कांग्रेस नेता ने कहा है कि 18 साल से ऊपर के योग्य वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। राहुल ने इसे ‘वोट चोरी’ का तरीका बताया।
गांधी ने आयोग पर एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने की ओर इशारा करते हुए कहा, “हमने सिर्फ़ एक निर्वाचन क्षेत्र का जायज़ा लिया और हमें यह मिला। मुझे पूरा यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है।”
“हज़ारों नए मतदाता, उनकी उम्र कितनी है? — 45, 50, 60, 65, हज़ारों-हज़ार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में। यह एक बात है, मतदाताओं का नाम हटाना, नए मतदाता जोड़ना, 18 साल से ज़्यादा उम्र के नए मतदाता (यह सब चल रहा है)… तो हमने उन्हें पकड़ लिया है,” उन्होंने कहा।इससे पहले बुधवार को, गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत में चुनावों में “चोरी” हो रही है और दावा किया था कि कांग्रेस ने कर्नाटक की एक सीट की मतदाता सूची का अध्ययन करने के बाद, जिसे उन्होंने “वोट चोरी” कहा था, उसकी “कार्यप्रणाली” का पता लगा लिया है।
उनके ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आंकड़ों के अनुसार, 52 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने पंजीकृत पतों से गायब पाए गए हैं।
विपक्षी दल संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं।