गुजरात सरकार बिलकिस मामले में दोषियों को रिहा करने के कारण बताए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार से बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के फैसले के कारणों के बारे में पूछा। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने राज्य के फैसले से सहमति जताई है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं
जस्टिस जोसेफ ने कहा, ” सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया, किस सामग्री को अपने निर्णय का आधार बनाया, आदि … (न्यायिक) आदेश में दोषियों को उनके प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में रहने की आवश्यकता है … (वे) कार्यकारी आदेश द्वारा जारी किए गए थे … आज यह महिला (बिलकिस) है। कल, यह आप या मैं हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ मानक होने चाहिए … यदि आप हमें कारण नहीं देते हैं तो हम अपने निष्कर्ष निकालेंगे।”
जस्टिस जोसेफ ने उत्तरदाताओं से कहा, ” वेंकट रेड्डी के मामले में कानून निर्धारित किया गया है, जिसमें ‘अच्छा आचरण’ होने के कारण छूट देने को अलग रखा गया था। बहुत उच्च मापदंड होने चाहिए, भले ही शक्ति मौजूद हो, कारण भी दिए जाने चाहिए।”उत्तरदाताओं को 1 मई तक फाइल पेश करके अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।