नई दिल्ली, जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्ला हुसैनी नेPFI पर प्रतिबंध का विरोध किया है।
मीडिया को दिए एक बयान में, पीएफआई और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले पर असहमति व्यक्त करते हुए, जेआईएच अध्यक्ष ने कहा है कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना न तो समाधान है और न ही यह लोकतांत्रिक समाज के अनुकूल है।
श्री हुसैनी ने कहा, “संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की संस्कृति अपने आप में संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और लोकतांत्रिक भावना और बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। लोगों के इन संगठनों, उनकी नीतियों और बयानबाजी से मतभेद हो सकते हैं। हमने हमेशा कई मामलों में उनका विरोध किया है लेकिन यह किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने और उसके कार्यकर्ताओं को परेशान करने का कारण नहीं है।
देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और प्रशासन का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और कानून के प्रावधानों के अनुसार उससे निपटा जा सकता है। अदालतें उनके खिलाफ आरोपों के बारे में फैसला करेंगी, जहां उन व्यक्तियों को भी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा।
हालाँकि, एक पूरे संगठन को तुच्छ और निराधार आधार पर प्रतिबंधित करना अनुचित और अलोकतांत्रिक है। हाल ही में, हमने कई फ्रिंज और कट्टरपंथी समूहों को खुले तौर पर घृणा फैलाने और हिंसा का आह्वान करने में लिप्त देखा है। ये समूह बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए, प्रतिबंध चयनात्मक, भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है। इससे लोगों और सरकार के बीच विश्वास की कमी बढ़ेगी और देश में गलत संदेश जाएगा। हम मांग करते हैं कि प्रतिबंध को जल्द से जल्द वापस लिया जाए।”
अदालतें उनके खिलाफ आरोपों के बारे में फैसला करेंगी, जहां उन व्यक्तियों को भी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। हालाँकि, एक पूरे संगठन को तुच्छ और निराधार आधार पर प्रतिबंधित करना अनुचित और अलोकतांत्रिक है। हाल ही में, हमने कई फ्रिंज और कट्टरपंथी समूहों को खुले तौर पर घृणा फैलाने और हिंसा का आह्वान करने में लिप्त देखा है। ये समूह बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इसलिए, प्रतिबंध चयनात्मक, भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है। इससे लोगों और सरकार के बीच विश्वास की कमी बढ़ेगी और देश में गलत संदेश जाएगा। हम मांग करते हैं कि प्रतिबंध को जल्द से जल्द वापस लिया जाए।”
