बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू करने के बाद से क़रीब 68.5 लाख मतदाता हटाए हैं, जबकि 21.5 लाख वोटर जोड़े हैं। यानी एसआईआर के दौरान कुल मिलाकर क़रीब 47 लाख वोटर कम हो गए। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार अब बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जबकि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले 24 जून 2025 तक 7.89 करोड़ मतदाता थे।
मतदाता सूची में क्या बदला
चुनाव आयोग के अनुसार, 24 जून 2025 तक बिहार में कुल 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या घटकर 7.24 करोड़ रह गई थी। इस दौरान 65 लाख मतदाताओं को सूची से हटाया गया। ड्राफ्ट सूची के बाद भी पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी रही, जिसमें 3.66 लाख मतदाताओं को अयोग्य बताकर हटाया गया। इसके साथ ही 21.53 लाख योग्य मतदाताओं को फॉर्म 6 भरवाकर सूची में जोड़ा गया। इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में अब 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने यह साफ़ नहीं किया है कि इन 21.53 लाख मतदाताओं में से कितने फर्स्ट टाइम वोटर हैं और कितने ड्राफ्ट सूची से चूक गए लोग।
पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान 21.53 लाख योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया। माना जा रहा है कि इसमें युवा मतदाता के अलावा ऐसे मतदाताओं के नाम भी हो सकते हैं जो तकनीकी कारणों से पहले की सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।
**24 जून 2025 को 7.89 करोड़ मतदाता थे
**ड्राफ्ट सूची में 7.24 करोड़ मतदाता
**यानी ड्राफ्ट सूची में 65 लाख मतदाता नहीं शामिल किए
**अंतिम सूची: 7.42 करोड़ मतदाता
**यानी ड्राफ्ट सूची से 3.66 लाख अयोग्य हटाए गए
**21.53 लाख मतदाता जोड़े गए
**कुल मिलाकर 47 लाख मतदाता कम हो ग
हटाए गए मतदाताओं में मुख्य रूप से वे लोग शामिल हैं, जिनके नाम कई बार दर्ज थे, जो मृतक हो चुके हैं, या जिनका निवास स्थान बदल गया है। इसके अलावा, कुछ मतदाताओं के दस्तावेजों में खामियां पाई गईं, जिसके कारण उन्हें अयोग्य माना गया। हालाँकि, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यह सब कुछ मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया गया और इसने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। यह विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया।
