फ्रांस और 15 अन्य देश फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की तैयारी में

फ़्रांस और 15 अन्य देश आज संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। इस कदम से इज़राइल पर दबाव बढ़ेगा। यह घोषणा “द्वि-राज्य समाधान” पर एक बैठक के दौरान की जाएगी, जिसकी सह-अध्यक्षता सऊदी अरब और फ़्रांस कर रहे हैं।
अल अरबिया के संवाददाता के अनुसार, बैठक के अंत तक फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी।यह अपेक्षित मान्यता वास्तव में उस प्रक्रिया का समापन है जिस पर पेरिस और रियाद कई महीनों से काम कर रहे थे। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों के भारी बहुमत ने एक मसौदे को मंजूरी दी जो एक फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन करता है।
कल, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अमेरिकी चैनल “सीबीएस” पर “फेस द नेशन” कार्यक्रम में कहा कि फ़िलिस्तीनी “एक मातृभूमि और एक राज्य चाहते हैं, और हमें उन्हें हमास की ओर नहीं धकेलना चाहिए। अगर हम उन्हें एक राजनीतिक क्षितिज प्रदान नहीं करते हैं, तो वे हमास को ही एकमात्र समाधान मानेंगे।”
यह याद रखना चाहिए कि इस बैठक से पहले, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल पहले ही फ़िलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे चुके हैं। इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से लगभग 150 देशों ने अब फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। हालाँकि, इसके बावजूद, फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में केवल पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी पूर्ण सदस्यता को अवरुद्ध कर रहा है।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, अंडोरा, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, माल्टा और सैन मैरिनो आज शाम फ्रांस में शामिल हो सकते हैं।
दूसरी ओर, जर्मनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह निकट भविष्य में फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देगा। जर्मन विदेश मंत्री जोहान्स फाहे ने न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले कहा, “फ़िस्तीनी राज्य को मान्यता देना इस प्रक्रिया का अंत हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी शुरू होनी चाहिए।“ये घोषणाएं ऐसे समय में की गई हैं जब इजरायली सेना ने गाजा शहर पर बमबारी तेज कर दी है और गाजा पट्टी में घिरे फिलिस्तीनी लोगों के लिए विनाशकारी और बिगड़ती मानवीय स्थितियों के कारण इजरायल पर दबाव बढ़ रहा है।