एपीसीआर ने संभल हिंसा पीड़ित को जमानत दिलाई

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) ने 31 मई को कहा कि उसने मोहम्मद अरशद के लिए जमानत हासिल कर ली है, जिसे 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की सांप्रदायिक अशांति के बाद गिरफ्तार किया गया था।
विवादास्पद सर्वेक्षण के दौरान जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा के सिलसिले में आरोपी कई व्यक्तियों में से एक अरशद पर दंगा, आगजनी, पथराव और कानून प्रवर्तन कर्मियों पर हमला सहित गंभीर आरोप लगे थे।  अधिकारियों ने दावा किया कि घटना के बाद वह फरार हो गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की कई कठोर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें धारा 109(1), 117(2), 121(2), 132, 190, 191(2), 191(3), 223(बी), साथ ही आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा 7 शामिल है।
एपीसीआर के कानूनी प्रतिनिधियों, अधिवक्ता गजाला बानो कादरी और अधिवक्ता सैयद मसीह उद्दीन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आरोपों को चुनौती दी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अरशद की गिरफ्तारी मनमानी थी और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों में हाशिए पर पड़े युवाओं को अपराधी बनाने के व्यापक पैटर्न को दर्शाती है।
उन्होंने घटना में उसकी गैर-संलिप्तता को स्थापित करने के लिए सबूत पेश किए और जांच में प्रक्रियात्मक खामियों को रेखांकित किया।
प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी, जिससे अरशद और उसके परिवार को काफी राहत मिली। एपीसीआर ने इस फैसले को कानून के शासन की पुष्टि और अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाए गए लोगों के लिए न्याय की दिशा में एक कदम बताया।
पिछले साल 24 नवंबर को, संभल शहर में उस समय भयंकर हिंसा हुई जब एएसआई की एक टीम, “जय श्री राम” के नारे लगाती एक हिंदुत्ववादी भीड़ के साथ शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त किया गया था।