Roznama Khabrein
No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
اردو
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home समाचार

एक महीने में 146 फ़ैसले?महाराष्ट्र सरकार हड़बड़ाहट में क्यों है

RK News by RK News
October 11, 2024
Reading Time: 1 min read
0

महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले महायुति सरकार ने अकेले एक महीने में करीब 146 फैसले लिए हैं। इनमें गाय को ‘राजमाता-गौमाता’ घोषित करने से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं, धारावी परियोजना के लिए अडानी समूह को भूमि पार्सल देने, राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए निगम बनाने जैसे लोकलुभावन कदम शामिल हैं। राज्य में चुनाव को साम्प्रदायिक रूख देने का अभियान भी जारी है। उसकी जिम्मेदारी भाजपा समर्थक हिन्दू संगठन बखूबी निभा रहे हैं। 
इन पर नजर डालिए
• 5 सितंबर को 13 फैसले
• 23 सितंबर को 23 फैसले
• 30 सितंबर को 40 फैसले
• 4 अक्टूबर को 32 फैसले
• 10 अक्टूबर को 38 फैसले
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के सूत्रों ने बताया कि “यह चुनाव से पहले नया नहीं है। हालाँकि, इस बार लिए गए फैसलों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि चुनाव भी एक करीबी मुकाबला होगा।” शिंदे सरकार के फैसलों की हड़बड़ाहट ने विपक्ष को उसके समय को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा- सवाल ये है कि अवैध सीएम शिंदे ने पिछले 2 साल में ये फैसले क्यों नहीं लिए। ये दिमागी भाजपा के खोखले वादे हैं, जिन्हें लोग अच्छे दिन की तरह जानते हैं। 2 साल तक शिंदे और लूट गैंग ने सिर्फ महाराष्ट्र को लूटा।
राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्र से ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। आदित्य ठाकरे ने कहा- नॉन क्रीमी लेयर की इनकम के बारे में शिंदे सरकार को अब याद आया। अगर उन्हें फायदा पहुंचाना था तो दो साल पहले फैसला लिया होता।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई।गुरुवार को लिए गए फैसलों में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी, धारावी पुनर्वास के लिए बोरीवली में भूमि पार्सल, मदरसा शिक्षकों के लिए वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये करना शामिल है।
महाराष्ट्र में शिंदे सरकार एक तरफ तो मदरसा शिक्षकों का वेतने 6 हजार से 16 हजार करने की घोषणा कर रही है लेकिन दूसरी तरफ राज्य में हिन्दू संगठन आये दिन किसी न किसी मसजिद के सामने लाउडस्पीकर से उत्तेजक नारे लगा रहे हैं। नमाज के पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हाल ही में पैगम्बर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिस पर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई। सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने से मुस्लिम उलेमाओं ने उन्हें रोक दिया। राज्य में चुनाव से पहले हिन्दू-मुसलमान को बांटकर माहौल को साम्प्रदायिक रूप से चार्ज करने की कोशिश जारी है। 

RELATED POSTS

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का प्रदर्शन तेज; ट्रेनों पर रोक, हज़ारों युवा हिरासत में

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीसरे दिन भी विपक्ष का प्रदर्शन, देशभर में SIR पर घमासान; क्या है पूरा विवाद?

42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग का किया बचाव, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध के बीच खुला पत्र जारी

Tags: आचार संहिताभाजपामहाराष्ट्र सरकार
ShareTweetSend
RK News

RK News

Related Posts

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का प्रदर्शन तेज; ट्रेनों पर रोक, हज़ारों युवा हिरासत में
समाचार

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का प्रदर्शन तेज; ट्रेनों पर रोक, हज़ारों युवा हिरासत में

October 9, 2026
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीसरे दिन भी विपक्ष का प्रदर्शन, देशभर में SIR पर घमासान; क्या है पूरा विवाद?
समाचार

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीसरे दिन भी विपक्ष का प्रदर्शन, देशभर में SIR पर घमासान; क्या है पूरा विवाद?

October 8, 2026
42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग का किया बचाव, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध के बीच खुला पत्र जारी
समाचार

42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग का किया बचाव, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध के बीच खुला पत्र जारी

October 8, 2026
समाचार

महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में दोबारा चुनाव कराने की मांग; उद्धव, ममता और केजरीवाल क्या बोले?

September 24, 2026
14 बार उठी अंदर से आवाज… 10 महीने में दो Election Commissioners ने दर्ज कराई आपत्ति, चुनाव आयोग के भीतर क्या चल रहा था?
समाचार

14 बार उठी अंदर से आवाज… 10 महीने में दो Election Commissioners ने दर्ज कराई आपत्ति, चुनाव आयोग के भीतर क्या चल रहा था?

September 24, 2026
रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, अमेरिका में प्रतिबंध वाला बिल आगे बढ़ा
समाचार

रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, अमेरिका में प्रतिबंध वाला बिल आगे बढ़ा

September 16, 2026
Next Post

*राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल का महाराष्ट्रा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान।शिंदे सरकार पर बरसे आमिर रशादी

साउथ दिल्ली की श्रम विहार कॉलोनी पर चलेगा बुलडोजर ‘ हाई कोर्ट का आदेश

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

BJP वालों की नजर में हम शूद्र…’ अखिलेश ।

January 30, 2023

यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की एकता के लिए बड़ा खतरा : जमीयत उलेमा-ए-हिंद

July 5, 2023

अखलेश ने CM योगी को घुसपैठिए बताया कहा,उन्हें उत्तराखंड भेजा जाए

October 13, 2025

Popular Stories

  • दिल्ली में 1396 कॉलोनियां हैं अवैध, देखें इनमें आपका इलाका भी तो नहीं शामिल ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • मेवात के नूह में तनाव, 3 दिन इंटरनेट सेवा बंद, 600 परFIR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • हमारे  पास ठोस सबूत नहीं, कनाडा  ने माना|भारत ने कहा- हमारे आरोपों की पुष्टि

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कौन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर डॉक्टर सैय्यदना सैफुद्दीन?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • NCERT Recruitment 2023 में नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, कल से शुरू होगा आवेदन, जानें तमाम डिटेल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार, पूछताछ में किए बड़े खुलासे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Roznama Khabrein

The Roznama Khabrein advocates rule of law, human rights, minority rights, national interests, press freedom, and transparency on which the newspaper and newsportal has never compromised and will never compromise whatever the costs.

More... »

Recent Posts

  • ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP का प्रदर्शन तेज; ट्रेनों पर रोक, हज़ारों युवा हिरासत में
  • ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीसरे दिन भी विपक्ष का प्रदर्शन, देशभर में SIR पर घमासान; क्या है पूरा विवाद?
  • 42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग का किया बचाव, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध के बीच खुला पत्र जारी

Categories

  • Uncategorized
  • अन्य
  • एजुकेशन
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • विचार
  • समाचार
  • हेट क्राइम

Quick Links

  • About Us
  • Support Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Grievance
  • Contact Us

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو

© 2021 Roznama Khabrein Hindi